नारायणगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र जिला घोषित करे सरकार : शैली चौधरी
नारायणगढ़ नगरपालिका में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया
नारायणगढ़ 20 मार्च। विधायक शैली चौधरी ने विधानसभा सत्र में नारायणगढ़ हल्के को जिला बनाए जाने की मांग को पूरे जोर शोर से उठाते हुए हल्के की मुख्य मांगों को भी सरकार के सामने रखा। उन्होंने नारायणगढ़ की जनता की मुख्य मांग नारायणगढ़ हल्के को जिला बनाए जाए की पुरजोर तरीके से वकालत की। शैली ने बताया कि नारायणगढ़ हरियाणा की सबसे पुरानी तहसीलों में से एक है और इसे उपमंडल बने भी कई वर्ष हो गए हैं । जिला अंबाला नारायणगढ़ से 45 किलोमीटर दूरी पर है और यहां के लोगो को अपना काम करवाने के लिए इतनी दूर भटकना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार के समय नारायणगढ़ में एस पी रूलर का कार्यालय बनाया गया था और तब जिला बनाने की रूपरेखा बनने लगी थी पर भाजपा सरकार ने आते ही कमिश्नरी को तोड़ कर उसे खत्म कर दिया।
शैली ने एक और मुख्य मुद्दे के रूप में नारायणगढ़ नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार का भी विधानसभा में उठाया। शैली ने स्थानीय नपा को सवालों के घेरे में खड़े करते हुए कहा कि सैंकड़ों लोगों से एन डी सी के नाम पर कथित तौर पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की रिश्वत ली जाती है। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट लाइट व सड़कों के पूरे शहर में बुरे हालात हैं। शहर में बेसहारा पशु हर गांव व शहर में घूमते हुए नजर आते हैं जिसके कारण किसानों की फसल बरबाद हो रही है एवं सड़क पर प्रतिदिन इनके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं।
हल्के की अन्य मांगों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने नारायणगढ़ व गांवो की सड़के बारिश से पहले पहले ठीक कराए जाने के बारे में कहा तो संघर्षरत्त नवनिर्वाचित सरपंचों को 20 लाख रुपए की ग्रांट खर्च करने के अधिकार दिए जाने को कहा। शैली ने कहा कि नारायणगढ़ में हॉस्पिटल में भी पर्याप्त डाक्टरों को लगाने की वकालत की। उन्होंने नागरिक हस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए रेगुलर ऑपरेटर लगाए जाने की बात भी उठाई ताकि जनता को अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहीं बाहर किसी प्राइवेट हस्पतालों में ना जाना पड़े । शैली चौधरी ने कहा कि अनुबंध पर जो कर्मचारी पिछले दस वर्षों से कच्चे लगें हुए हैं उनको नियमित किया जाए । उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएल एवं राशन के पात्र को मिलने वाला राशन घटिया दर्जे का होता है इसलिए वे सरकार से अनुरोध करती हैं कि इस राशन की क्वालिटी को और बेहतर किया जाए । पिछले कुछ समय से परिवार पहचान पत्र का मुद्दा आज पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या बन चुका है। सर्वे गलत होने के कारण हर व्यक्ति परेशान है । लोगो को मिलने वाले विभिन्न लाभ नही मिल रहे हैं इसलिए सरकार का यह दायित्व है कि वो प्राथमिकता से इसे हल कराए।
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